सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति
काठमाडाैं | असोज २८, २०८०
काठमाण्डौ: सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न माग राखेर काठमाण्डौमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच गएराति सहमति जुटेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने गरी सहमति जुटेको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी विगत १४ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली बनेको थियो ।
पोखरा - नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आफ्नो स्थापनाको ५० औँ वर्ष (स्वर्ण जयन्ती) लाई वर्षभरि नै विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्कीले बु...
पोखरा— जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा ९ रंगशाला गेट क्षेत्रबाट लागूऔषध बिक्री–वितरण भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्याल...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई अपरिपक्व हुने छुट नभएको बताएका छन्। चितवनमा पद तथा गोपनियता शपथ लिएपछि उनले परिस्थितिले आफूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताएका हु...
